ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਫਾਰਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਾਲ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ’ਚ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ
ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।