ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 200 ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ITI) ਕਲੱਸਟਰਾਂ 'ਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ITIs ਰਾਹੀਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਯੋਜਨਾ (PM-SETU) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ₹1,237.58 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਬਾਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ (NSC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਲ ਨਿਊ ਅਪਰਚਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਰਸੇਲਰ ਮਿੱਤਲ ਨਿਪੋਨ ਸਟੀਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਂਕਰ ਉਦਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਅਪੋਲੋ ਮੈਡਸਕਿਲਸ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ITI ਕਲੱਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਈ ITI ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ-ਅਗਵਾਈ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਆਈ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਮੈਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ," । ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀਐਮ-ਸੇਤੂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਸਾਰੇ 200 ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਆਈਟੀਆਈ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਉਦਯੋਗ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਪੀਐਸਯੂ) ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਐਮ-ਸੇਤੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਐਮ-ਸੇਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀਆਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।