ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿਖਾਓ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਪਿਪਾਵਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।