ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ-NCR ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (CISF) ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਡ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ 2 ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 250 ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲਾ, ਸਟੀਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। CISF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1969 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇ ਫੋਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 2,70,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ
CISF ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਡੋਮੇਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।