ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 'ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਵਿੰਟਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰੇਮਵਰਕ' ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ BS-IV ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ, ਜੋ BS-IV ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਭਾਵ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. , ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ 'ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ' ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ GRAP ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।