ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਕੈਂਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ.) ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।