ਚੇਨਈ : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NEET) ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ MBBS ਦਾਖਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ NEET ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਕੇ.ਜੀ. ਅਰੁਣਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਟ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ NEET ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।