ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਸ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਰਿਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਸਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ (ਆਟੋ-ਮੈਪਿੰਗ) ਜ਼ਰੀਏ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਵਾਹਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਲ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੈਮਰੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਾਹਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਰਜ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੋਲ ਪਾਸ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ
ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ-ਮੈਸੂਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ) 'ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਸਟੈਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ 20-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਵੀਆਈਪੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 7 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲੀਆ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਔਸਤਨ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਈਂਧਣ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚੇਗਾ।