ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।” ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।