Saturday, July 18, 2026
BREAKING
ਜਲੰਧਰ 'ਚ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਤੰਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੀਟਵੇਵ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ PM ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ, ਜਾਣੋ ਖ਼ਾਸੀਅਤ 1,800 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਚਮਕਣਗੇ 30 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ; ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਸਣੇ 4 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ : ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜਲੰਧਰ: ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ : ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ

'ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ', ਦਾਜ 'ਤੇ SC ਦੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ

29 ਮਈ, 2026 05:59 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਹੇਜ ਉਤਪੀੜਨ ਤੇ ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 

 

ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਿਖਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ?"।

 

ਨੂੰਹ ਨੂੰ 'ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ' ਨਾ ਸਮਝੋ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜਨ ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਐਂਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।

 

ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ:
 ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੂ-ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?: ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਜਦੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 498A (ਦਹੇਜ ਉਤਪੀੜਨ) ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 498A ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Have something to say? Post your comment

ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ, ਜਾਣੋ ਖ਼ਾਸੀਅਤ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ, ਜਾਣੋ ਖ਼ਾਸੀਅਤ

'ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ SIR 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

'ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ SIR 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਕੋਲ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰਸੇ

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਕੋਲ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰਸੇ

ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ’ਤੇ ED ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ’ਤੇ ED ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 45 ਨਵੇਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 45 ਨਵੇਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਏ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਹਾ-

ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਏ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਹਾ-"ਵਰਤ ਤੋੜੋ"

'ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ': 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬੈਠੇ ਵਾਂਗਚੁਕ

'ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ': 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬੈਠੇ ਵਾਂਗਚੁਕ

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲਾ: ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੂਰੀ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ SIT

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲਾ: ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੂਰੀ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ SIT

ਪੁਰੀ : ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ 'ਚ 'ਪਹਾਂਡੀ' ਰਸਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ, ਪਹੁੰਚੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ

ਪੁਰੀ : ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ 'ਚ 'ਪਹਾਂਡੀ' ਰਸਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ, ਪਹੁੰਚੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ

CBSE ਦੀ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

CBSE ਦੀ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ