ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਐਤਵਾਰ ਲੇਹ ’ਚ ‘ਮਾਨਨੀਯ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੇ ਕੁਛ ਬਿੰਦੂ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਜੀਵੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਔਖੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1962 ਦੀ ਰੇਜ਼ਾਂਗ ਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਅਤੇ 13 ਕੁਮਾਊਂ ਦੀ ਚਾਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 114 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਾਣ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਿਹਰੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਧੀ ’ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਵ ਇੱਕੋ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ।