ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਹੁਣ ‘ਪੈਸਾ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ’, ‘ਨਿੱਜੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ’, ‘ਪ੍ਰਚਾਰ (ਪਬਲੀਸਿਟੀ) ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ‘ਸਿਆਸੀ (ਪੋਲੀਟੀਕਲ) ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁੱਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ, ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਯੰਗ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੀ 2006 ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ‘ਇੰਡੀਅਨ ਯੰਗ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੂਨ 2006 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਚਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਾਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੇਖ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖਾਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਪੈਸਾ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।