ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।" ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।"
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, "ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਕਾਲਮ ਹੋਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।"
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਹੈ।" ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਸਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।"