ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਨੇੜੇ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ (ਪੀ.ਜੀ.) ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੀ.ਜੀ. ਹੋਸਟਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਮਾਰਤ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਢਹਿ ਗਈ। ਮਲਬੇ 'ਚੋਂ ਕੁੱਲ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਚ ਪੀਜੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨੁਮਤੀਆਂ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC), ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।