ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ : ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਠਾਕੁਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ (ਪ੍ਰੀਤ ਪੱਤੀ) : “ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14.5 ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਆਰਆਈ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 106ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਮੁਹਿੰਮ' (ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)।“ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ) ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਆਰ.) ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਆਰ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 1957 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 22 ਸੀ, 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78 ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 75 ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ)। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲ 1952 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 15 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 42 ਹੈ।“

ਸਾਵਿਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ "ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ" ਅਤੇ "ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ" ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।“
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (106ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2023 "ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨਾ ਐਕਟ" ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਐਮ.ਪੀ. ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 14.5 ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ (ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ) ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹਨ।”