ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 7 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 1,27,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰੁਣਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੋ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰੀਡੋਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਨੁਸਾਰ, NH-31 ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਰੀਡੋਰ 43.218 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇ ਤੇ ਚਾਰ ਲੇਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 10,998.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 62,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।