ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ) ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਪੁਰਸ਼ੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 'ਐਕਸ' (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕਿੰਗ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾਈ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਪਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਖਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਤਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।