ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੀਂ 'VB G RAM G' ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਵੰਡ-ਆਧਾਰਿਤ' ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਬੋਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਿਆਰੀ ਵੰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 'ਕੁਸ਼ਲਤਾ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ।