ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ "ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ 1975 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 1.4 ਅਰਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇਗਾ।" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਜੂਨ, 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ, 1977 ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2025 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਤਲ ਦਿਵਸ" ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਝੱਲੇ।"
X 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਤਲ ਦਿਵਸ" ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ।" ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 1977 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।