ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਉਸ ਕਥਿਤ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਈਪੈਕ ਦੇ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਪਰ ਕੋਰਟ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ (ਸਮੀਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਖਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਥਿਤ ਕੰਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ. ਐੱਮ. ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’