ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ" ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ।