ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311(2)(ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ "ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ" (ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚੋਂ "ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕੈਂਸਰ" ਦਾ ਆਖਰੀ ਅੰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੌਣ ਹਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ?
ਫਰਹਤ ਅਲੀ ਖਾਂਡੇ ਰਾਮਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਡਾਰ ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਏਕੇ-56 ਰਾਈਫਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।