ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 'ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ' ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ: 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 91 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 76 ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਲ 2026 (ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ) ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 59 ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 22.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਾਲ
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ:
ਕਾਂਗਰਸ: ਇਸ ਵਾਰ 14 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 7 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ 'ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ' (Winnability) 'ਤੇ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ: ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ?
ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅਗਵਾਈ (Leadership) ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ ਨਾਮਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸਾਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 722 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 1991 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,657 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।