सरकार का डीआरटी से आग्रह, डेट से जुड़े बकाया मामलों को जल्द निपटाने के लिए अच्छी प्रथाओं को मिले बढ़ावा

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने डेट से जुड़े बकाया मामलों को जल्द निपटाने के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) से आग्रह किया है कि वह मामलों को जल्द निपटाने के लिए अच्छी प्रथाओं को बढ़ावा दे।

राष्ट्रीय राजधानी में वित्त मंत्रालय द्वारा डीआरटी में मामलों को जल्द निपटाने के लिए एक बैठक रखी गई थी।

आधिकारिक बयान में कहा गया कि ट्रिब्यूनल से सरकार ने कहा है कि वे उच्च प्रदर्शन करने वाले डीआरटी द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाएं।

मंत्रालय ने कहा कि चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में बैंकों के भीतर निरीक्षण और निगरानी तंत्र को मजबूत करना, अच्छे वसूली परिणामों के लिए उच्च मूल्य वाले मामलों को प्राथमिकता देना; और विवाद समाधान के एक प्रभावी वैकल्पिक साधन के रूप में लोक अदालतों का उपयोग करना शामिल था, जिससे डीआरटी के माध्यम से वसूली को बढ़ाया जा सके।

इसके अलावा, बैठक में त्वरित निपटान के तंत्र, मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए प्रक्रियात्मक सुधार और व्यापक क्षमता निर्माण पहलों पर भी चर्चा हुई।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर नए सिरे से जोर देने के साथ, डीआरटी की मासिक निपटान दरों में उत्साहजनक वृद्धि देखी गई है।

पिछले सितंबर में, एक मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम ने डीआरटी के पीठासीन अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों को विवादों को अधिक प्रभावी ढंग से सुलझाने और ऋण वसूली मामलों में निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करने में मदद की।

यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) के सहयोग से आयोजित किया गया था।

प्रशिक्षण के दौरान, प्रतिभागियों को मध्यस्थता की अवधारणा, पारंपरिक न्यायिक प्रक्रियाओं पर इसके लाभ और विवाद समाधान (एडीआर) के अन्य वैकल्पिक तरीकों से परिचित कराया गया।

मंत्रालय ने कहा, "वर्तमान समय में विवाद समाधान तंत्रों के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।" मंत्रालय ने आगे कहा, "आपसी सहमति से विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावी प्रक्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है।"

सत्रों में मध्यस्थता के चरण, मध्यस्थों की भूमिका, संचार तकनीक और बातचीत एवं सौदेबाजी की रणनीतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

मंत्रालय ने बताया, "इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मध्यस्थता की अवधारणा, न्यायिक प्रक्रिया और विभिन्न एडीआर प्रक्रियाओं की तुलना, प्रक्रिया, चरण और मध्यस्थों की भूमिका, मध्यस्थता में संचार के तरीके और मध्यस्थता में बातचीत एवं सौदेबाजी जैसे विभिन्न विषयों को शामिल किया गया।"