रक्षा मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर (DESW) ने मंगलवार को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का उद्देश्य देश के 63 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं, पुनर्वास और कल्याण योजनाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध कराना है।
रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, इस समझौते के तहत QCI, DESW को डिजिटल मूल्यांकन, प्रभाव आकलन और प्रमाण-आधारित नीतिगत सुझाव देने में मदद करेगा। इसके बदले DESW, QCI को जरूरी डेटा एक्सेस उपलब्ध कराएगा और राज्य सरकारों, जिला सैनिक बोर्डों, सशस्त्र बल मुख्यालयों और मान्यता प्राप्त अस्पतालों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करेगा।
इस पहल से न केवल पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता मजबूत होगी, साथ ही उनके पुनर्नियोजन और उद्यमिता के अवसरों में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा राज्य और जिला सैनिक बोर्डों की संस्थागत संरचना को और अधिक सशक्त किया जाएगा।
समझौते के दौरान DESW के सचिव नितेन चंद्रा ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सोशल मीडिया की मदद से सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना और उन्हें ज्यादा प्रभावी बनाना संभव होगा। उन्होंने बताया कि QCI के सहयोग से प्रभावी निगरानी और योजनाओं में साक्ष्य-आधारित सुधार किए जा सकेंगे। इस अवसर पर एक्स-सर्विसमेन कॉन्ट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम केंद्रीय सैनिक बोर्ड, सेवा मुख्यालय, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स और QCI के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।