भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) 6 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 2.49 अरब डॉलर बढ़कर 719.547 अरब डॉलर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।
विदेशी मुद्रा भंडार में यह बढ़ोतरी लगातार कई सप्ताह की गिरावट के बाद हुई है। 17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 722.3 अरब डॉलर था, जो 30 अक्टूबर तक घटकर 717.057 अरब डॉलर रह गया था। वहीं, 6 नवंबर को समाप्त सप्ताह में भंडार में हुई बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह सोने के भंडार में तेज वृद्धि रही।
आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, सप्ताह के दौरान भारत के सोने के भंडार का मूल्य 2.205 अरब डॉलर बढ़कर 104.796 अरब डॉलर हो गया। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी 23.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 591.350 अरब डॉलर हो गईं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा हैं।
इन परिसंपत्तियों के मूल्य पर यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं में होने वाले उतार-चढ़ाव का भी असर पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत के विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर का मूल्य भी 5.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.610 अरब डॉलर हो गया। इसी तरह, आईएमएफ में भारत की रिजर्व पोजिशन 10 लाख डॉलर बढ़कर 4.791 अरब डॉलर हो गई।
6 नवंबर तक रुपए के हिसाब से भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 67,58,986 करोड़ रुपए था। खास बात यह है कि डॉलर के हिसाब से विदेशी मुद्रा भंडार में साप्ताहिक आधार पर 2.49 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई, लेकिन रुपए के हिसाब से इसमें 49,742 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इससे पहले 4 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 785.7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इस दौरान प्रवासी भारतीयों की जमा राशि के लिए विशेष रियायती स्वैप योजना के जरिए विदेशी मुद्रा का बड़ा प्रवाह हुआ था। इसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।
इसी बीच, आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में छोटे निर्यातकों और सेवा आयातकों के लिए विदेशी मुद्रा रिपोर्टिंग से जुड़े नियमों में भी कुछ राहत दी।
संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात एवं आयात) विनियम, 2026 के तहत व्यक्तिगत सेवा निर्यातकों को उस समय निर्यात घोषणा फॉर्म (ईडीएफ) जमा किया हुआ माना जाएगा, जब वे अपनी अधिकृत डीलर बैंक को भुगतान से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे और सेवा से प्राप्त राशि को अपने खाते में जमा कराने की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
निवासी व्यक्तियों के अलावा अन्य निर्यातकों के मामले में भी यही व्यवस्था लागू होगी, बशर्ते सेवा के बदले आने वाली विदेशी राशि 10 लाख रुपए या विदेशी मुद्रा में इसके बराबर रकम से अधिक न हो। आरबीआई के इस बदलाव का उद्देश्य छोटे निर्यातकों के लिए विदेशी मुद्रा से जुड़े अनुपालन और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को आसान बनाना है।