लुधियाना : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने और व्यापारिक माहौल को प्रोत्साहित करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। इसे दिवाली से पहले व्यापारिक वर्ग के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है। इस संबंध में जानकारी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव साहिल अग्रवाल ने स्थानीय सर्किट हाऊस दी। व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव धर्मेंद्र सिंह रूपराय ने बताया कि बकाया मामलों के निपटारे और उद्योगों को राहत देने के लिए वन टाइम सैटलमैंट स्कीम (ओ.टी.एस.) को मंजूरी दी गई है। यह योजना 1 अक्तूबर से 31 दिसम्बर तक लागू रहेगी।
योजना के तहत 1 करोड़ रुपये तक के मामलों में कर राशि पर 50 प्रतिशत छूट और ब्याज व जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। 25 करोड़ रुपए तक के बकाया पर अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार राहत दी जाएगी, जबकि 25 करोड़ से अधिक मामलों में कर राशि पर 10 प्रतिशत छूट और ब्याज व जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट लागू होगी। व्यापार विंग के ग्रामीण अध्यक्ष परमपाल सिंह बावा ने बताया कि चावल मिल मालिकों के लिए भी ओ.टी.एस .योजना मंजूर की गई है जिससे ‘बीमार’ मिलों को फिर से सक्रिय कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकेंगे और किसानों को खरीफ सीजन के दौरान समय पर लाभ मिलेगा।
शहर व्यापार विंग के अध्यक्ष रोहित वर्मा ने कहा कि पंजाब मंत्रिमंडल ने जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी है ताकि करदाताओं को सुविधा मिल सके और अनुपालन आसान हो। इस मौके पर आप लुधियाना शहरी जिला अध्यक्ष व योजना बोर्ड चेयरमैन जतिंदर खंगूडा, जिला मीडिया इंचार्ज पुनीत साहनी, सचिव शेखर ग्रोवर, चिराग थापर, राज कुमार अग्रवाल, वरुण शर्मा, तजिंदर सिंह, गुरपाल सिंह, अमन थापर, गोल्डी सिंह, कमलप्रीत सिंह, इंद्रप्रीत सिंह, मोहित मित्तल, अनुज चौधरी, रोशन लाल, फतेह चंद खोसला, हरमीत सिंह भाटिया, जतिंदर सिंह हुड्डा सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।