दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी में कटौती तथा जीवनरक्षक दवाओं को कर से पूरी तरह छूट देने के सरकार के फैसले को दवा और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने एक साहसिक और राहतकारी कदम बताया है। इंडियन फार्मास्युटिकल अलायंस के महासचिव सुदर्शन जैन ने कहा कि जीवनरक्षक और कैंसर की दवाओं को जीएसटी से मुक्त करने का सरकार का फैसला एक ऐसा कदम है जिससे मरीजों और उनके परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, ‘‘इसी प्रकार, विभिन्न प्रकार की दवाओं पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने से समग्र उपचार का बोझ कम करने में मदद मिलेगी और आवश्यक उपचार अधिक किफायती हो जाएंगे।''
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया (ओपीपीआई) के महानिदेशक अनिल मताई ने कहा, ‘‘जीवनरक्षक दवाओं पर से जीएसटी घटाने का निर्णय (33 आवश्यक दवाओं को 12 प्रतिशत से शून्य और कैंसर, दुर्लभ रोगों तथा अन्य गंभीर बीमारियों की तीन अहम दवाओं को पांच प्रतिशत से शून्य करने का फैसला) ऐतिहासिक और संवेदनशील है। यह साहसिक कदम मरीजों और उनके परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को काफी हद तक कम करेगा।''
मताई ने कहा, ‘‘यह कदम अस्पतालों से लेकर आम घरों तक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाएगा। जीएसटी संरचना को पुनः व्यवस्थित करके सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि मरीजों की भलाई उसकी प्राथमिकता है, और यह भारत को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में ले जाने वाला एक मजबूत कदम है।"
उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी में कटौती का लाभ सीधे मरीजों को मिलेगा, जिससे उपचार की लागत कम होगी, पहुंच में सुधार होगा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की मांग बढ़ेगी। नैट हेल्थ की अध्यक्ष और मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड की कार्यकारी चेयरपर्सन अमीरा शाह ने कहा, ‘‘लागत कम करने और सामर्थ्य में सुधार के माध्यम से, यह उपाय गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाएगा, रोग का शीघ्र पता लगाने में सहायता करेगा और निवारक, उपचारात्मक तथा पुनर्वास देखभाल में जीएसटी दरों को मानकीकृत कर अधिक स्थिरता लाएगा।"
अपोलो हेल्थ कंपनी लिमिटेड की कार्यकारी चेयरपर्सन शोभना कामिनेनी ने कहा, ‘‘स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर शून्य जीएसटी एक मास्टरस्ट्रोक है, जो सुरक्षा को विशेषाधिकार नहीं बल्कि अधिकार बनाता है।'' दवाओं और चिकित्सीय आपूर्तियों पर की गई कटौती को हर घर तक किफायती इलाज पहुंचाने वाला कदम बताते हुए उन्होंने कहा, "सरकार ने सहानुभूति और मध्यम वर्ग को केंद्र में रखकर लाखों लोगों को सम्मानजनक तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।"