नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) को 60 प्रतिशत करने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। सरकार द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा।
2% की हुई बढ़ोतरी, 58% से पहुंचा 60% पर
सरकार ने महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे यह अब 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गया है। हालांकि इस बार घोषणा में कुछ देरी हुई है, लेकिन यह बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों की मांग को पूरा करने वाली है। यह वृद्धि सरकार की नियमित छमाही प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके माध्यम से बढ़ती महंगाई के असर को कम कर कर्मचारियों की असली आय को सुरक्षित किया जाता है।
सैलरी पर सीधा असर: 50,000 बेसिक पर मिलेंगे 1,000 रुपये अतिरिक्त
इस फैसले का सीधा लाभ कर्मचारियों की जेब पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो उसे अब हर महीने लगभग 1,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इसके अलावा, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी 2026 से अब तक का बकाया (एरियर) भी दिया जाएगा।
रक्षा और रेलवे कर्मियों के लिए अलग से आएंगे आदेश
डीए की ये संशोधित दरें न केवल नागरिक कर्मचारियों पर, बल्कि रक्षा सेवा अनुमानों से वेतन पाने वालों पर भी लागू होंगी। हालांकि, सशस्त्र बलों के जवानों और रेलवे कर्मचारियों के लिए रक्षा और रेल मंत्रालयों द्वारा जल्द ही अलग से आदेश जारी किए जाने की उम्मीद है।
वेतन का हिस्सा नहीं होगा डीए
वित्त मंत्रालय के ज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का एक अलग हिस्सा बना रहेगा। इसे मौलिक नियमों के दायरे में वेतन (Pay) का हिस्सा नहीं माना जाएगा, जो विभिन्न भत्तों और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों की गणना के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू है।