कांग्रेस वीबी-जी राम जी के बारे में 'झूठ' फैला रही है : शिवराज सिंह चौहान

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कांग्रेस नेताओं मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी पर वीबी-जी राम जी के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि नया अधिनियम काम के अधिकार को मजबूत करेगा। यहां एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने मनरेगा की जगह लेने वाले नए अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी अभियान का जिक्र किया और कहा कि विपक्ष यह ‘‘झूठ'' फैला रहा है कि इस योजना के तहत रोजगार केवल कुछ पंचायतों में ही प्रदान किया जाएगा।

कांग्रेस ने 10 जनवरी को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के शासनकाल के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को निरस्त करने के विरोध में 45 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान ‘मनरेगा बचाओ संग्राम' की शुरुआत की। विपक्षी दल विकसित भारत-रोजगार आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम को वापस लेने और मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग कर रहा है। केन्द्रीय मंत्री चौहान ने कहा, ‘‘ मैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से कहना चाहता हूं कि वीबी-जी राम जी के बारे में गलत जानकारी फैलाकर वे कांग्रेस को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर कर रहे हैं।''

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस ने अपने विचार, विचारधारा और आदर्श को त्याग दिया है... विचार है राष्ट्र सर्वोपरि, देश का विकास... वीबी-जी राम जी गांवों के विकास के लिए है।'' चौहान ने कहा, ‘‘हमने मनरेगा को बेहतर बनाने की कोशिश की। इसका सबूत यह है कि हमने लगभग नौ लाख करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि संप्रग सरकार ने लगभग दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे।'' चौहान ने कहा कि यह कहना ‘झूठ' है कि काम के अधिकार को छीना जा रहा है,। उन्होंने कहा, ‘‘ हम 100 दिन काम के बजाए, अब 125 दिन काम दे रहे हैं... सिर्फ काम करने का अधिकार ही नहीं, हमने 15 दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया है... आपने कागज़ पर अधिकार दिया, हमने ज़मीनी स्तर पर इसे और मज़बूत किया है।''

उन्होंने कहा, ‘‘ वे यह गलत सूचना फैला रहे हैं कि रोजगार सिर्फ कुछ पंचायतों में ही दिया जाएगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह योजना सभी पंचायतों में लागू की जाएगी।'' केन्द्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘राज्यों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। केंद्र पहले से ही अधिक धनराशि दे रहा है। राज्य जो निवेश करेंगे, वह गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए होगा।'' मंत्री ने कहा कि वीबी-जी राम जी योजना छह महीने में लागू कर दी जाएगी और तब तक मनरेगा जारी रहेगा।