उदयपुर : मजदूरी के लिए बच्चों की तस्करी के खतरनाक गठजोड़ का पर्दाफाश करते हुए सूरत की तीन कपड़ा कारखानों से 91 नाबालिग बच्चों को बचाया गया, जिनमें से अधिकांश राजस्थान के ही थे। राजस्थान स्थित गायत्री सेवा संस्थान द्वारा दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए इस अभियान को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मानव तस्करी विरोधी इकाई, राजस्थान के 22 पुलिस अधिकारियों, सूरत के पुणे पुलिस स्टेशन के अधिकारियों और स्वयंसेवी कार्रवाई संघ और गायत्री सेवा संस्थान के सदस्यों ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। स्वयंसेवक कार्रवाई संघ और गायत्री सेवा संस्थान दोनों ही 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन' के सहयोगी हैं, जो 250 से अधिक सहयोगी संगठनों वाला देश का सबसे बड़ा बाल संरक्षण नेटवर्क है।
7 से 14 वर्ष की आयु के इन बच्चों की तस्करी मुख्य रूप से राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों से की गई थी, जबकि तीन बच्चे उत्तर प्रदेश के थे और एक-एक बच्चा बिहार और झारखंड से था।
बचाए गए बच्चों में राजस्थान के उदयपुर जिले के आदिवासी क्षेत्रों से लाए गए 8 और 10 वर्ष की आयु के दो भाई भी शामिल थे।
छापेमारी के दौरान तस्कर और उनके फैक्ट्री मालिक मौके से भागने में सफल रहे, लेकिन कानूनी कार्रवाई जारी है और बचाए गए बच्चों को सूरत स्थित बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जा रहा है।
गायत्री सेवा संस्थान द्वारा एक महीने तक चले गहन सर्वेक्षण और जांच के बाद इन क्षेत्रों में सक्रिय मानव तस्करी गिरोहों के बारे में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सूचित करने पर यह अभियान शुरू किया गया था।
पहले कपड़ा कारखाने पर छापे के दौरान बचाए गए बच्चों ने खुद बचाव दल को उन अन्य स्थानों तक पहुंचाया जहां और भी बच्चों को बंधक बनाकर काम पर लगाया गया था।
गायत्री सेवा संस्थान के निदेशक डॉ. शैलेंद्र पंड्या ने बताया, “वे हमें एक ऐसी इमारत तक ले गए जो बाहर से बंद थी, लेकिन बच्चों ने जोर देकर कहा कि अंदर बच्चे हैं। जब हम अंदर गए, तो हमने पाया कि इमारत के अंदर 7 साल के छोटे बच्चे भी काम कर रहे थे। वे प्रतिदिन 12 घंटे से अधिक काम करने के बाद बहुत थके हुए लग रहे थे।”
डॉ. शैलेंद्र पंड्या ने बताया, जब टीम अंदर गई, तो आठ साल से कम उम्र का एक छोटा बच्चा बिना शर्ट के खड़ा था। वह दूसरों के पीछे छिपकर किसी से कमीज़ उधार मांग रहा था। वहां बच्चों की यही दयनीय हालत थी। उन्होंने कहा और बताया कि इतने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान तभी संभव हो पाया जब दोनों राज्यों के सभी पुलिस अधिकारियों और हितधारकों ने तुरंत और तत्परता से कार्रवाई की।
प्रारंभिक जांच के अनुसार, छोटे बच्चों को सुबह-सुबह कारखानों में लाया जाता था और इमारत के गेट को अंदर से बंद कर दिया जाता था। गेट शाम 7 बजे के बाद ही खोला जाता था।
बचाए गए बच्चों को पास की कॉलोनियों में बेहद तंग हालातों में रखा गया था, जहां लगभग 12 से 15 बच्चे एक छोटे से कमरे में रहते थे।
अधिकारियों से बातचीत के दौरान, कई बच्चों ने बताया कि उनके माता-पिता को पता था कि उन्हें मजदूरी के लिए भेजा गया है। हालांकि, छोटे बच्चों ने बताया कि उन्हें बाल श्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें भ्रमण के बहाने सूरत लाया गया था।
प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला कि कुछ बच्चे तीन से चार साल से इन कारखानों में काम कर रहे थे, जबकि अन्य हाल ही में अपने गृहनगरों से आए थे।