आईटी इंडस्ट्री के संगठन नैसकॉम (Nasscom) ने सोमवार को स्पष्ट किया कि अमेरिकी सरकार द्वारा घोषित H1-B वीजा शुल्क बढ़ोतरी केवल नए आवेदकों पर लागू होगी, मौजूदा वीजा धारकों या वीजा नवीनीकरण पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस फैसले से भारतीय IT कंपनियों में पाई जा रही अनिश्चितता खत्म हुई और इंडस्ट्री को राहत मिली।
मामूली असर की उम्मीद
नैसकॉम ने कहा कि भारतीय IT कंपनियों ने अमेरिका में H1-B वीजा पर अपनी निर्भरता घटा दी है और स्थानीय कर्मचारियों की भर्ती बढ़ाई है। आंकड़ों के अनुसार, भारतीय कंपनियों को जारी किए गए H1-B वीजा की संख्या 2015 में 14,792 से घटकर 2024 में 10,162 रह गई। इस आधार पर इंडस्ट्री पर मामूली असर की ही उम्मीद है।
लागू होने का समय
नए शुल्क की घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। अमेरिका की सरकार ने कहा कि यह शुल्क 2026 से लागू होगा, जिससे कंपनियों को तैयारी का पर्याप्त समय मिलेगा और वे कौशल विकास कार्यक्रम को बेहतर तरीके से लागू कर सकेंगी।
शुल्क का विवरण
H1-B वीजा शुल्क वर्तमान में लगभग $2,000 से $5,000 के बीच होता है। नए नियम के अनुसार, 21 सितंबर 2025 के बाद जमा किए जाने वाले सभी नए H1-B वीजा आवेदनों के लिए $100,000 का भुगतान अनिवार्य होगा।
नैसकॉम ने कहा कि इस स्पष्टता से अमेरिका में काम कर रहे भारतीय और भारत से संबंधित कंपनियों की अनिश्चितता दूर होगी और इंडस्ट्री को राहत मिलेगी।