कर्नाटक सरकार राज्य में एक बार फिर जातिगत जनगणना कराने जा रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को घोषणा की कि यह सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस सर्वेक्षण पर अनुमानित 420 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।
' सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सर्वेक्षण के लिए किया जाएगा तैनात '
सिद्धारमैया ने कहा कि सर्वेक्षण ‘‘वैज्ञानिक'' तरीके से किया जाएगा और इसके लिए 60 प्रश्नों वाली प्रश्नावली तैयार की गई है। सिद्धारमैया ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘ कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अध्यक्ष मधुसूदन आर. नाइक की अध्यक्षता में सात करोड़ लोगों की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति जानने के लिए एक नया सर्वेक्षण कर रहा है। आयोग को सर्वेक्षण पूरा करके जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। आयोग ने कहा है कि वह दिसंबर से पहले रिपोर्ट सौंप देगा।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरे की छुट्टियों के दौरान सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सर्वेक्षण के लिए तैनात किया जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘‘ लगभग 1,75,000 शिक्षकों का सहयोग लिया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक को 20,000 रुपए तक का पारिश्रमिक दिया जाएगा। यह मुख्य लागत घटक है, जो लगभग 325 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर सर्वेक्षण के लिए 420 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध कराई जाएगी।'' सरकार ने 2015 में सामाजिक एवं शैक्षिक सर्वेक्षण पर 165.51 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।