शिमला; हिमाचल के हितों की भारत सरकार में पैरवी करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को दिल्ली जाएंगे। वह दोपहर बाद अढ़ाई बजे शिमला से हेलिकॉप्टर के माध्यम से रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों का दल भी दिल्ली जा रहा है। इस बार न सिर्फ 16वें वित्त आयोग में मुख्यमंत्री की बैठक होगी, बल्कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक भी संभावित है। इसके अलावा पांच या छह केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी मुलाकातें हो सकती हैं, जिसके लिए तैयारी की गई है। इन मुलाकातों में हिमाचल से जुड़े मामलों को मुख्यमंत्री भारत सरकार के सामने रखेंगे। यह पहला मौका है जब वित्त आयोग में एडिशनल मेमोरेंडम दिया जा रहा है। जून, 2024 में वित्त आयोग का दल अध्यक्ष डा. अरविंद पनगढिय़ा की अध्यक्षता में शिमला आया था और राज्य सरकार की ओर से मेमोरेंडम दिया गया था, लेकिन हिमाचल की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बढ़ाने और टैक्स में राज्य का हिस्सा बढ़ाने के लिए इस बार अतिरिक्त मेमोरेंडम दिया जा रहा है।
इस मेमोरेंडम को तैयार करने के लिए राज्य के फोरेस्ट कवर की स्टडी करवाई गई है। जीएसटी लागू होने के बाद हिमाचल को हुए नुकसान का आकलन भी किया गया है। बताया जा रहा है कि 23 मई को मुख्यमंत्री की मुलाकात वित्त आयोग में होगी। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर राज्य की लोन लिमिट बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। 24 मई को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होने जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री तुर्किए से आ रहे सब को रोकने और हिमाचल के बागवानों की बात भारत सरकार में रखने का कदम उठा सकते हैं। इसके अलावा ऊर्जा, रेलवे, सडक़ राजमार्ग समेत कई केंद्रीय मंत्रालयों में मुख्यमंत्री की मुलाकात हो सकती है। इन सभी मंत्रालयों में हिमाचल के लंबित मामलों को उठाया जाएगा।