केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बदलाव की सिफारिशें देने के लिए 8th Central Pay Commission के गठन की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। वित्त मंत्रालय के Expenditure Department ने 3 नवंबर को जारी Gazette Notification में आयोग की संरचना, सदस्यों और कार्यक्षेत्र (Terms of Reference - TOR) की डिटेल जानकारी साझा की है।
आयोग के मुख्य Terms of Reference - TOR
आयोग को निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं:
वेतन, भत्तों और सुविधाओं की समीक्षा: केंद्र सरकार के कर्मचारियों,अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा बलों, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, IA&AD अधिकारियों, सर्वोच्च न्यायालय और कुछ उच्च न्यायालयों के कर्मचारियों सहित विभिन्न विभागों के लिए वेतन, भत्तों और सुविधाओं में बदलाव की सिफारिश करना।
प्रतिभा आकर्षण: ऐसा वेतन ढांचा सुझाना जो योग्य प्रतिभा को सरकारी सेवाओं की ओर आकर्षित करे और कर्मचारियों में जवाबदेही,दक्षता और जिम्मेदारी को बढ़ावा दे।
प्रदर्शन-आधारित योजना: मौजूदा बोनस और प्रोत्साहन योजनाओं की समीक्षा करना और उत्पादकता और उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए नई प्रदर्शन-आधारित योजना बनाने की सिफारिश करना।
Rationalisation of allowances: मौजूदा भत्तों और उनकी पात्रता की शर्तों की समीक्षा कर उन्हें Rationalize बनाना।
पेंशन और ग्रेच्युटी: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के साथ-साथ अन्य कर्मचारियों के लिए डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (DCRG) और पेंशन की समीक्षा करना और सिफारिशें देना।
आर्थिक संतुलन पर फोकस: आयोग को अपनी सिफारिशें देते समय देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन, राज्यों की वित्तीय स्थिति और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के वेतन ढांचे को भी ध्यान में रखना होगा।
रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा
8वें वेतन आयोग को अपनी अंतिम सिफारिशें आयोग के गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर केंद्र सरकार को प्रस्तुत करनी होंगी। आयोग आवश्यकतानुसार Intermediate Report भी प्रस्तुत कर सकता है। इस गठन से देश के लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं।