केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ा कदम जल्द उठाया जा सकता है। लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया में अब रुकावटें दूर होती दिख रही हैं। इस निर्णय से लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो कई महीनों से नए वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब तक न तो समिति का गठन किया गया है और न ही इसके सदस्यों के नामों की घोषणा हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार सरकार की तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं।
सरकार की तैयारी ज़ोरों पर
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार नवंबर 2025 तक अधिसूचना जारी कर सकती है। फिलहाल वित्त मंत्रालय, राज्य सरकारों और अन्य विभागों से मिले सुझावों की समीक्षा कर रहा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी संकेत दिए हैं कि सरकार इस विषय पर सक्रियता से काम कर रही है और सही समय पर आवश्यक अधिसूचना जारी की जाएगी। जानकारों के अनुसार, सरकार 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने से पहले नए आयोग की नींव रख सकती है।
कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?
अगला वेतन आयोग लागू होने के बाद 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को सीधा आर्थिक लाभ होगा। अगर पिछले अनुभवों की बात करें तो किसी वेतन आयोग को लागू होने में आम तौर पर 2 से 3 साल का समय लगता है। इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2028 तक लागू हो सकता है। सरकार की योजना के अनुसार, इस बीच कर्मचारियों को उनकी वेतन वृद्धि का लाभ बोनस या एरियर के रूप में दिया जा सकता है, ताकि उन्हें किसी तरह का वित्तीय नुकसान न हो।