नई दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission - 8th CPC) जल्द ही लागू हो सकता है, जिसकी प्रक्रिया 2025 के भीतर शुरू होने की संभावना है। अगर सबकुछ योजना के अनुसार चलता है तो यह नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। इससे देशभर के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधा लाभ होगा।
क्या है फिटमेंट फैक्टर और क्यों है यह इतना महत्वपूर्ण?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके ज़रिए मूल वेतन (Basic Pay) को संशोधित किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसका सीधा मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की मूल तनख्वाह और पेंशन में भारी इजाफा होगा।
वेतन में संभावित बढ़ोतरी (Fitment Factor 2.86 के अनुसार):
वेतन स्तर वर्तमान वेतन (7वां वेतन आयोग) प्रस्तावित वेतन (8वां वेतन आयोग)
लेवल 1 ₹18,000 ₹51,480
लेवल 5 ₹29,200 ₹83,512
लेवल 10 ₹56,100 ₹1,60,446
लेवल 13A ₹1,31,100 ₹3,74,946
लेवल 18 ₹2,50,000 ₹7,15,000
सके साथ ही न्यूनतम पेंशन भी ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 हो सकती है।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस साल की शुरुआत में जानकारी दी थी कि 1947 से अब तक सात वेतन आयोग लागू किए जा चुके हैं, जिनमें आखिरी (7वां वेतन आयोग) 2016 में प्रभाव में आया था। इसकी वैधता 2026 तक मानी जाती है, इसलिए सरकार चाहती है कि 8वां वेतन आयोग समय पर लागू किया जाए ताकि कोई देरी न हो।
कर्मचारी संगठनों की मांग
Government Employees National Confederation (GENC) — जो केंद्रीय, राज्य, स्वायत्त और स्थानीय निकायों के लाखों कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है — ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग की तत्काल स्थापना की मांग की है। संगठन का कहना है कि यदि प्रक्रिया में देरी हुई, तो 2026 में वेतन संशोधन प्रभावित हो सकता है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ सकता है।
अतिरिक्त लाभ: DA, HRA और TA भी होंगे प्रभावित
सिर्फ मूल वेतन और पेंशन में ही नहीं, बल्कि महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) जैसे कई अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। इन सबका पुनर्मूल्यांकन नए वेतन ढांचे के आधार पर किया जाएगा।