मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिफेंस तक तेजी से आत्मनिर्भर बना रहा भारत : हरदीप सिंह पुरी

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिफेंस के क्षेत्र तक आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में लिखे एक लेख में उन्होंने बताया कि 2014 के बाद देश के रक्षा क्षेत्र में आधुनिकरण और निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि ‘आत्मनिर्भर भारत मिशन’ के तहत किए गए सुधारों का परिणाम है। इसमें रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में सुधार, रक्षा उत्पादन एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां और कुछ क्षेत्रों में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति जैसे फैसले शामिल हैं, जिससे घरेलू कंपनियों को आगे बढ़ने का मौका मिला है।

पुरी ने बताया कि मोदी सरकार की नीति में मैन्युफैक्चरिंग हमेशा केंद्र में रही है। सरकार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष इंसेंटिव्स दे रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स असम में 27,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट बना रही है, जो 2025 के मध्य तक शुरू हो जाएगा और इससे लगभग 27,000 नौकरियां पैदा होंगी। वहीं, एचसीएल और फॉक्सकॉन के बीच एक ज्वाइंट वेंचर के तहत 3,706 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के जेवर में सेमीकंडक्टर यूनिट बनाई जा रही है। यह यूनिट डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स पर केंद्रित होगी और इसका उत्पादन 2027 में शुरू होगा। पुरी ने जनकल्याणकारी योजनाओं पर भी जोर दिया और बताया कि सरकार ‘अंत्योदय के माध्यम से सर्वोदय’ के विजन पर काम कर रही है। इसके तहत अब तक 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफलता मिली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के अंतर्गत लगभग 11 करोड़ किसानों को 3.68 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दी जा चुकी है।

वहीं ‘लखपति दीदी’ पहल के तहत एक करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को सालाना एक लाख रुपए से अधिक की आमदनी कमाने में सहायता मिली है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 3 करोड़ घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) का विस्तार किया है। इसके तहत 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को, उनकी आय चाहे जो भी हो, हर साल 5 लाख रुपए का नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा रहा है। इस योजना से लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।