मेघालय में नशा विरोधी अभियान तेज, प्रादेशिक सेना बनाने की योजना

मेघालय सरकार ने नशे के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। राज्य की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने हाल के हफ्तों में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए हैं और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि पिछले हफ्ते ही 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ड्रग्स जब्त की गई हैं और कई तस्करों को हिरासत में लिया गया है। सरकार ने इन सफल अभियानों में शामिल एएनटीएफ के कर्मचारियों को नकद इनाम और प्रमाणपत्र देने की घोषणा की है।

अगस्त 2024 से अब तक, नशे के धंधे में बार-बार पकड़े गए पांच लोगों के खिलाफ पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम की धारा 31 के तहत नजरबंदी के आदेश जारी किए गए हैं। इन आरोपियों में थाडलस्केन के पिनहोई नोंग्टडू, मावियोंग नोंगस्टोइन के ह्यूबर्ट लैम्फ्रांग डखर, लुम्परियाट जोवाई के मार्वेल नोंगबाह और रिंटू जी. सैकिया उर्फ पहाड़ी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन सभी आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं।

सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति अपराधियों को छुपाने या उनकी मदद करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अगर आरोपी दोबारा गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल पाया गया, तो उसकी हिरासत की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

राज्य सरकार सुरक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, और इसके तहत मेघालय के लिए एक प्रादेशिक सेना बनाने का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। यह प्रस्ताव 26 अगस्त को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह नई सुरक्षा इकाई ग्राम रक्षा दलों के साथ मिलकर काम करेगी और उनकी भूमिका का समर्थन करेगी।

बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) ने हाल ही में मेघालय के अनुसूचित जनजाति (एसटी) उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से 300 कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। सरकार ने शिलांग के लैतुमखरा-सिविल अस्पताल मार्ग पर फुटपाथों से फेरीवालों को हटाने की योजना बनाई है। इन फेरीवालों को मोटफ्रान क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा। यह स्थानांतरण प्रक्रिया नवंबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद, इस योजना को शहर के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने मेघालय राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने सोहरा में 220 करोड़ रुपये की लागत से एक परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना में ग्रामीण जीवन को दर्शाने वाला एक अनुभवात्मक पर्यटन केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली का अनुभव मिलेगा। यह कदम राज्य में पर्यटन क्षेत्र में नए अवसरों की शुरुआत करेगा और स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।