पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार को सीमा पर बाड़ लगाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केंद्र को पहले राज्य में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने के "मनमाने" फैसले को रद्द करना होगा।
भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने में राज्य सरकार के असहयोग के आरोपों के बीच विधानसभा में बनर्जी ने कहा कि बीएसएफ सहित सभी केंद्रीय संगठनों और एजेंसियों को पहले ही भूमि आवंटित की जा चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, ''भूमि कोई समस्या नहीं होगी।
आपको भूमि मिल जाएगी, लेकिन पहले बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने के मनमाने नियम को बदलें।'' मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई भूमि का पूरा डेटा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। शाह ने हाल में आरोप लगाया था कि राज्य सीमा पर बाड़ लगाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करा रहा है।