चंडीगढ़ : पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां पंजाब राज्य व्यापारी आयोग (पी.एस.टी.सी.) की राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भगवंत मान सरकार एक सख्त, जवाबदेह और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से व्यापारियों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान प्रदान करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है।
पंजाब भर में आयोजित 256 बैठकों की प्रगति और 1,386 शिकायतों की समीक्षा करते हुए वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने व्यापारी समुदाय के साथ संरचित संवाद को संस्थागत रूप दिया है, एस.ओ.पी. के सख्त पालन को लागू किया है और हर स्तर पर स्पष्ट प्रशासनिक जिम्मेदारी तय करते हुए जमीनी स्तर पर समस्याओं के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए तीन-स्तरीय पी.एस.टी.सी. ढांचे को सक्रिय किया है।
बैठक का मुख्य केंद्र शिकायतों की मास्टर सूची की गहन समीक्षा करना था, जो लंबित मामलों के समाधान और व्यापारिक समुदाय द्वारा उठाई गई नई चिंताओं को सक्रिय रूप से दर्ज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पी.एस.टी.सी. के जमीनी स्तर के प्रभाव को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "राज्य भर में पहले ही 256 बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी हैं। इस ढांचे का मुख्य उद्देश्य राज्य प्रशासन और व्यापारी समुदाय के बीच एक नियमित, संरचित और पारस्परिक रूप से लाभकारी संवाद को सुगम बनाना है। इस औपचारिक प्रणाली को मजबूत करके, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का उद्देश्य व्यापारियों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक अत्यंत पारदर्शी और जवाबदेह मंच प्रदान करना है।"
इसके अलावा, बैठक में इन मुद्दों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, दस्तावेजीकरण और समाधान के लिए जिला और उपमंडल स्तर पर स्पष्ट प्रशासनिक जिम्मेदारियां तय करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि सार्वजनिक जवाबदेही के लिए बैठकों के सभी रिकॉर्ड, तस्वीरें और शिकायतों के समाधान को तुरंत सरकारी पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
बैठक के दौरान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पी.एस.टी.सी. के मजबूत तीन-स्तरीय ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जो राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। बैठक में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो पी.एस.टी.सी. के अध्यक्ष भी हैं, के साथ आबकारी एवं कर आयुक्त जतिंदर जोरवाल भी उपस्थित थे।
चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक में सभी डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, नगर निगम आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस.एस.पी.) शामिल हुए। उनके साथ पंजाब राज्य व्यापारी आयोग के चेयरपर्सन और सदस्य, तथा जिला और विधानसभा क्षेत्र व्यापारी आयोगों के चेयरमैन भी उपस्थित थे, जिन्होंने सरकार के निर्देशों को जमीनी स्तर पर तुरंत लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए अपने-अपने स्थानीय डिप्टी कमिश्नर कार्यालयों से सीधे भाग लिया।