केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र के विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ छठी बजट-पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत आयोजित की गई।
नई दिल्ली में हुई इस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, नीति आयोग के सीईओ, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के वरिष्ठ अधिकारी और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हुए।
यह बैठक बजट पेश किए जाने से पहले अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव और राय लेने की सरकार की वार्षिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके तहत उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों को आर्थिक प्राथमिकताओं पर अपने विचार रखने और आगामी बजट में ध्यान दिए जाने वाले मुद्दों को सामने रखने का अवसर मिलता है।
अब तक छह दौर की बैठकें पूरी
इस बैठक के साथ सरकार ने बजट 2027-28 से पहले परामर्श के छह दौर पूरे कर लिए हैं। इनमें अर्थशास्त्रियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME), स्टार्टअप, पूंजी बाजार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं एवं बीमा (BFSI) और IT क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ चर्चा की गई है।
इससे पहले निर्मला सीतारमण ने पूंजी बाजार और BFSI क्षेत्र के हितधारकों के साथ पांचवीं बजट-पूर्व बैठक की अध्यक्षता की थी। चौथी बैठक MSME क्षेत्र और स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रतिनिधियों के साथ हुई थी, जबकि तीसरी बैठक में विशेषज्ञों और उद्योग जगत के नेताओं ने हिस्सा लिया था।
वित्त मंत्री ने आगामी वित्त वर्ष के लिए सुझाव जुटाने के उद्देश्य से प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ भी परामर्श किया था।
1 फरवरी को पेश हो सकता है आम बजट
सरकार हर साल बजट तैयार करने से पहले विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों से सुझाव लेती है। इन बैठकों का उद्देश्य उद्योगों की जरूरतों, अपेक्षाओं और चुनौतियों को समझना तथा आर्थिक गतिविधियों और विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नीतिगत क्षेत्रों की पहचान करना है।
केंद्रीय बजट 2027-28 को 1 फरवरी 2027 को पेश किए जाने की संभावना है। वहीं, देश की आर्थिक स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का आकलन प्रस्तुत करने वाला आर्थिक सर्वेक्षण 29 या 31 जनवरी 2027 को पेश किया जा सकता है।