प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारतीय उद्योग जगत से अपील की कि वह अगले 20 वर्षों में लिए जाने वाले सभी दीर्घकालिक निवेश फैसलों का आधार ‘इंडिया फर्स्ट’ को बनाए। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 12-13 वर्षों में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। यह भारत की विकास यात्रा की सही दिशा को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री भारत मंडपम में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) की वार्षिक आम बैठक (AGM) और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और प्रमुख संस्थानों का अनुमान है कि देश की विकास दर करीब 7 प्रतिशत बनी रहेगी।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत में आर्थिक प्रगति की रफ्तार तेज है और इसी के साथ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने की गति भी बढ़ी है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12-13 वर्षों में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।
FICCI के 100 साल पूरे होने पर दी बधाई
प्रधानमंत्री ने FICCI की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर को विशेष बताया। उन्होंने कहा कि किसी संस्था का एक सदी तक सक्रिय रहना, बदलते समय के साथ खुद को आगे बढ़ाना और देश की आर्थिक यात्रा में योगदान देना बड़ी उपलब्धि है।
उन्होंने संस्था से जुड़े सभी लोगों की सराहना करते हुए सदस्यों को शुभकामनाएं दीं। FICCI की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी और इसका शताब्दी वर्ष 2026-27 है। संस्था 7 अप्रैल 2027 को अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करेगी।
‘लाइसेंस कोटा राज’ से ‘फ्रैजाइल फाइव’ तक का जिक्र
पीएम मोदी ने भारत की आर्थिक यात्रा के विभिन्न दौरों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश ने ‘लाइसेंस कोटा राज’, राष्ट्रीयकरण के असफल प्रयोग और 21वीं सदी में भारतीय अर्थव्यवस्था के ‘फ्रैजाइल फाइव’ में शामिल होने का दौर भी देखा है।
उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, किसानों, श्रमिकों और उद्योग जगत के लोगों ने मिलकर परिस्थितियों को बदलने के लिए कड़ी मेहनत की है।
प्रधानमंत्री ने 1970 के दशक में दिए गए ‘गरीबी हटाओ’ के नारे का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भी गरीबी समाप्त की जा सकती थी, लेकिन नीतियों और उनके पीछे की मंशा में कमियां थीं। उन्होंने कहा कि सही मंशा के साथ किए गए प्रयासों से आज बड़ी संख्या में लोग गरीबी से बाहर निकल सके हैं।
भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हों उद्योग
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से अगले 20 वर्षों की संभावनाओं का आकलन करने और विकसित भारत तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में अपना योगदान बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उद्योगों को केवल उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, जो पहले से स्थापित हैं और जिनसे कम समय में लाभ मिलता है।
उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योगों को भविष्य में देश और दुनिया की जरूरतों के अनुरूप अपनी क्षमताएं विकसित करनी होंगी। संसाधनों के हथियारीकरण के इस दौर में देश के भविष्य को सुरक्षित करना सभी की जिम्मेदारी है।
पीएम मोदी ने कहा कि अगले 20 वर्षों में होने वाले हर दीर्घकालिक निवेश फैसले में ‘इंडिया फर्स्ट’ को प्राथमिकता देने से देश आत्मनिर्भर बनेगा और उद्योगों के विकास के लिए नए अवसर भी खुलेंगे।
विश्व बैंक की रिपोर्ट में गरीबी में कमी का उल्लेख
विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की ‘पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ’ के अनुसार, भारत में 2011 से 2023 के बीच प्रतिदिन 4.20 डॉलर की निम्न-मध्यम आय गरीबी रेखा से ऊपर उठने वाले लोगों की संख्या करीब 49.6 करोड़ रही।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का अनुपात 2011 में 57.7 प्रतिशत था, जो 2023 में घटकर 16.1 प्रतिशत रह गया। वहीं, प्रतिदिन 3 डॉलर की अत्यधिक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी का अनुपात भी 27.1 प्रतिशत से घटकर 2.6 प्रतिशत पर आ गया।
विश्व बैंक ने इस बदलाव के पीछे खपत में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में विस्तार और खाद्य सब्सिडी सहित सामाजिक सहायता योजनाओं को प्रमुख कारण बताया। रिपोर्ट के अनुसार, 2017 से 2023 के बीच रोजगार में 13.4 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें बड़ी हिस्सेदारी ग्रामीण महिलाओं के सवैतनिक काम से जुड़ने की रही।
‘भारत 2047’ थीम पर हो रहा सम्मेलन
FICCI का यह सम्मेलन ‘भारत 2047’ थीम पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें उद्योग जगत के नेताओं, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, राजदूतों, राजनयिकों और नीति-निर्माताओं सहित 2,500 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।
सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में भारत की आर्थिक वृद्धि, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, सुधारों के अगले चरण, विनिर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही युवा नवाचारियों को निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के सामने अपने विचार रखने का अवसर भी दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, FICCI 2.5 लाख से अधिक कंपनियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करता है। इसके 300 से अधिक क्षेत्रीय और राज्यस्तरीय उद्योग संघ संबद्ध हैं। साथ ही, 100 से अधिक देशों के 250 राष्ट्रीय व्यावसायिक संगठनों के साथ इसके साझेदारी समझौते हैं।