मनरेगा का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले का विरोधी दल लगातार विरोध कर रहे हैं और इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब पंजाब से जो खबर आई है वो काफी चौंकाने वाली है। पंजाब में ‘जी राम जी’ के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल स्थित निवास पर 'जी रामजी' बिल को लेकर प्रेस वार्ता की।
पंजाब में मनरेगा मामले पर जमकर भड़के शिवराज चौहान
इस मौके पर उन्होंने मनरेगा को भ्रष्टाचार का पर्याय कहते हुए पंजाब को करप्शन से ग्रसित बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना का विरोध के लिए विरोध हो रहा है। शिवराज चौहान ने कहा कि यह आश्चर्य है कि पंजाब विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, और उसके एजेंडे में संसद द्वारा पारित 'विकसित भारत - जी राम जी' कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की बात शामिल है।
विधानसभा में ऐसे प्रस्ताव पारित करना संघीय ढांचे की मूल भावना के विपरीत
शिवराज ने कहा कि संसद में अगर कोई कानून बना है तो विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करना यह हमारे संघीय ढांचे की मूल भावना के विपरीत है। आगे शिवराज चौहान ने कहा कि पंजाब में मनरेगा में करप्शन के कई मामले हैं। पंजाब में सोशल ऑडिट 13,304 ग्राम पंचायतों में से केवल 5,915 में हुआ। वित्तीय गबन के लगभग 10,653 मामले सामने आए, लेकिन उनमें कार्रवाई नहीं की गई। केंद्रीय टीम ने जांच कर वसूली की अनुशंसा की तो, उसकी वसूली भी नहीं की गई। जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया, दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
शिवराज चौहान ने गिनाई जी राम जी की खूबियां
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि '20 साल पहले मनरेगा योजना आई थी। इससे पहले कई रोजगार योजनाएं थीं।मनरेगा योजना भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। मजदूरों के बजाय मशीन या कॉन्ट्रेक्टर से काम हो रहा था। ओवर स्टेटमेंट बनाना, एक ही काम बार-बार करना ये सब हो रहा था।
शिवराज चौहान ने कहा कि 'जी रामजी' में पारदर्शिता रहेगी। खेती में बुवाई और कटाई के समय इस योजना के काम को राज्य स्थगित कर सकेंगे। मनरेगा न विकास के लिए कारगर थी और न ही मजदूरों के लिए उपयोगी थी। विकसित भारत के लिए 'जी राम जी' योजना फायदेमंद हैं । अब मजदूर को रोजगार की गारंटी मिल रही है। लेकिन इस योजना को बेकार में ही विरोध हो रहा है।