चंडीगढ़ : केंद्र सरकार द्वारा अयोग्य लाभार्थियों के राशन कार्ड काटे जाने की खबरों के बीच मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब से जुड़ा अहम अपडेट सांझा किया है।
उन्होंने कहा कि उन्होंने Verification के लिए केंद्र सरकार से 6 महीने का समय मांगा है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसी भी जरूरतमंद का राशन कार्ड कटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसी परिवार के किसी सदस्य की आमदनी अधिक भी है, तो पूरे परिवार का कार्ड नहीं काटा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों द्वारा राशन कार्डों के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि फिलहाल हमारे सभी अधिकारी बाढ़ राहत कार्यों में लगे हुए हैं, इसलिए हमने Verification के लिए केंद्र सरकार से 6 महीने का समय मांगा है।
उन्होंने कहा कि हम किसी भी जरूरतमंद का कार्ड नहीं काटने देंगे और केंद्र सरकार से फैसले में कुछ बदलाव करने की भी मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि किसी परिवार के किसी सदस्य को शहर में नौकरी लग गई और उसकी आमदनी बढ़ गई, तो इसके लिए पूरे परिवार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए पूरे परिवार का नाम नहीं काटा जाएगा। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार में किसी घर का चूल्हा नहीं बुझने देंगे।"