राज्य की जिला परिषदों और पंचायत समितियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की है कि इन कर्मचारियों की पेंशन हर महीने की 10 तारीख से पहले सीधे उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। इस कदम से 3,000 से ज्यादा पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उन्हें समय पर और निश्चित रूप से उनका बकाया मिल सकेगा।
वित्त मंत्री ने विभाग द्वारा स्वीकृत नीति के अनुसार जिला परिषद और पंचायत समिति के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित बकाया को चार किश्तों में जल्द ही जारी करने को भी मंजूरी दे दी है। इन बकाया राशि का भुगतान सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले से स्थापित नीतिगत ढांचे के अनुसार किया जाएगा ताकि विभागों में वित्तीय मामलों में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।
यह फैसला पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा फरवरी 2025 में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 14,000 करोड़ रुपये का बकाया जारी करने की मंजूरी के अनुरूप है। इस राशि में 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2022 तक का संशोधित वेतन, पेंशन और अवकाश नकदीकरण तथा 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2024 तक का महंगाई भत्ता शामिल है। यह बड़ी राशि विभिन्न चरणों में वितरित की जा रही है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आवश्यक राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के सचिव अजीत बालाजी जोशी और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ये निर्णय लिए। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से संबंधित अन्य वित्तीय मामलों पर भी चर्चा की गई।