Friday, November 20, 2026
BREAKING
• N5N1: देश की पहली स्वदेशी बर्ड फ्लू वैक्सीन लॉन्च करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान • Weather Update: बढ़ती ठंड और कोहरे का सितम, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना • पीएम मोदी आज पुराना किला में करेंगे एससीओ सभ्यतागत संवाद फोरम का उद्घाटन, एससीओ देशों की साझा विरासत को मिलेगा नया आयाम • गोवा में आज से 57वें इफ्फी (IFFI) का शुभारंभ, जीवंत होंगी ‘सरहदों से परे की कहानियां’ • तूफान ‘अकवान’ की लैंडफॉल प्रक्रिया : 90 किमी प्रति घंटे तक चलेंगी हवाएं, बचाव और राहत की तैयारियां शुरू • प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने का किया आह्वान • दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल सुविधाएं आसान बनाने की तैयारी, MeitY ने संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि से की चर्चा • अमेरिकी सरकारी बॉन्ड में भारत का निवेश लगातार पांचवें महीने बढ़ा, 228.2 अरब डॉलर पर पहुंचा • शादी के सीजन में देशभर में 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद, दिल्ली-एनसीआर में खर्च होंगे 1 लाख करोड़ रुपए : सीटीआई • वीजा, मास्टरकार्ड और जेपी मॉर्गन के वेंडर्स का डेटा लीक, भुगतान नेटवर्क पर असर नहीं

दुनिया

अमेरिकी सरकारी बॉन्ड में भारत का निवेश लगातार पांचवें महीने बढ़ा, 228.2 अरब डॉलर पर पहुंचा

20 नवंबर, 2026 11:27 AM

अमेरिका के सरकारी बॉन्ड (US Treasury Securities) में भारत की हिस्सेदारी सितंबर में बढ़कर 228.2 अरब डॉलर हो गई। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत के निवेश में लगातार पांचवें महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

सितंबर में भारत की हिस्सेदारी अगस्त के 219.7 अरब डॉलर के मुकाबले 8.5 अरब डॉलर अधिक रही। इसमें करीब 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं, सितंबर 2025 की तुलना में भारत की हिस्सेदारी 25.5 अरब डॉलर यानी लगभग 12.6 प्रतिशत बढ़ी है।

आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में अमेरिकी ट्रेजरी में भारत की हिस्सेदारी 181 अरब डॉलर थी। इसके बाद मई में यह बढ़कर 181.3 अरब डॉलर, जून में 186.4 अरब डॉलर और जुलाई में 202.6 अरब डॉलर हो गई। अगस्त और सितंबर में भी इसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की सूची में भारत 14वें स्थान पर रहा। यह सूची उन देशों और क्षेत्रों की है, जिनके पास अमेरिका के सरकारी बॉन्ड हैं।

हालांकि, सितंबर में विदेशी निवेशकों की कुल अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स में गिरावट आई। अगस्त में यह 9.32 लाख करोड़ डॉलर थी, जो सितंबर में घटकर करीब 9.24 लाख करोड़ डॉलर रह गई।

जापान अमेरिका के सरकारी बॉन्ड का सबसे बड़ा विदेशी धारक बना हुआ है। सितंबर में जापान के पास करीब 1.06 लाख करोड़ डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड थे। ब्रिटेन 985.8 अरब डॉलर के साथ दूसरे और चीन 563.9 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रहा। चीन की हिस्सेदारी अगस्त में 590.7 अरब डॉलर थी, जो सितंबर में घट गई।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने बुधवार को जारी अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये आंकड़े ट्रेजरी इंटरनेशनल कैपिटल (TIC) रिपोर्टिंग सिस्टम पर आधारित हैं। हालांकि, किसी देश के नाम पर दर्ज निवेश का यह मतलब नहीं है कि उस देश की सरकार या केंद्रीय बैंक ने ही निवेश किया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, विदेशी वित्तीय संस्थानों के जरिए दूसरे देशों के ग्राहकों का पैसा भी अमेरिकी बॉन्ड में लगाया जा सकता है। इसलिए भारत की हिस्सेदारी में हुई बढ़ोतरी से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ही अतिरिक्त बॉन्ड खरीदे हैं। इसके अलावा, निवेश के मूल्य में बदलाव और एक महीने में खरीदे गए बॉन्ड की वास्तविक मात्रा अलग-अलग हो सकती है।

सितंबर की व्यापक रिपोर्ट में अमेरिका में कुल 261 अरब डॉलर का शुद्ध अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह दर्ज किया गया। इसमें लंबी अवधि की प्रतिभूतियों, कम अवधि की अमेरिकी प्रतिभूतियों और बैंकिंग लेनदेन से जुड़ा निवेश शामिल है। निजी विदेशी निवेशकों से 267 अरब डॉलर का निवेश आया, जबकि विदेशी सरकारी संस्थानों से 6 अरब डॉलर का शुद्ध पूंजी बहिर्वाह दर्ज किया गया।

विदेशी निवेशकों ने सितंबर में लंबी अवधि की अमेरिकी प्रतिभूतियों की 186.7 अरब डॉलर की शुद्ध खरीदारी की। इस श्रेणी में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड के अलावा अन्य प्रतिभूतियां भी शामिल हैं।

अमेरिका के सरकारी बॉन्ड (US Treasury Securities) में भारत की हिस्सेदारी सितंबर में बढ़कर 228.2 अरब डॉलर हो गई। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत के निवेश में लगातार पांचवें महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

सितंबर में भारत की हिस्सेदारी अगस्त के 219.7 अरब डॉलर के मुकाबले 8.5 अरब डॉलर अधिक रही। इसमें करीब 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं, सितंबर 2025 की तुलना में भारत की हिस्सेदारी 25.5 अरब डॉलर यानी लगभग 12.6 प्रतिशत बढ़ी है।

आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में अमेरिकी ट्रेजरी में भारत की हिस्सेदारी 181 अरब डॉलर थी। इसके बाद मई में यह बढ़कर 181.3 अरब डॉलर, जून में 186.4 अरब डॉलर और जुलाई में 202.6 अरब डॉलर हो गई। अगस्त और सितंबर में भी इसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की सूची में भारत 14वें स्थान पर रहा। यह सूची उन देशों और क्षेत्रों की है, जिनके पास अमेरिका के सरकारी बॉन्ड हैं।

हालांकि, सितंबर में विदेशी निवेशकों की कुल अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स में गिरावट आई। अगस्त में यह 9.32 लाख करोड़ डॉलर थी, जो सितंबर में घटकर करीब 9.24 लाख करोड़ डॉलर रह गई।

जापान अमेरिका के सरकारी बॉन्ड का सबसे बड़ा विदेशी धारक बना हुआ है। सितंबर में जापान के पास करीब 1.06 लाख करोड़ डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड थे। ब्रिटेन 985.8 अरब डॉलर के साथ दूसरे और चीन 563.9 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रहा। चीन की हिस्सेदारी अगस्त में 590.7 अरब डॉलर थी, जो सितंबर में घट गई।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने बुधवार को जारी अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये आंकड़े ट्रेजरी इंटरनेशनल कैपिटल (TIC) रिपोर्टिंग सिस्टम पर आधारित हैं। हालांकि, किसी देश के नाम पर दर्ज निवेश का यह मतलब नहीं है कि उस देश की सरकार या केंद्रीय बैंक ने ही निवेश किया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, विदेशी वित्तीय संस्थानों के जरिए दूसरे देशों के ग्राहकों का पैसा भी अमेरिकी बॉन्ड में लगाया जा सकता है। इसलिए भारत की हिस्सेदारी में हुई बढ़ोतरी से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ही अतिरिक्त बॉन्ड खरीदे हैं। इसके अलावा, निवेश के मूल्य में बदलाव और एक महीने में खरीदे गए बॉन्ड की वास्तविक मात्रा अलग-अलग हो सकती है।

सितंबर की व्यापक रिपोर्ट में अमेरिका में कुल 261 अरब डॉलर का शुद्ध अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह दर्ज किया गया। इसमें लंबी अवधि की प्रतिभूतियों, कम अवधि की अमेरिकी प्रतिभूतियों और बैंकिंग लेनदेन से जुड़ा निवेश शामिल है। निजी विदेशी निवेशकों से 267 अरब डॉलर का निवेश आया, जबकि विदेशी सरकारी संस्थानों से 6 अरब डॉलर का शुद्ध पूंजी बहिर्वाह दर्ज किया गया।

विदेशी निवेशकों ने सितंबर में लंबी अवधि की अमेरिकी प्रतिभूतियों की 186.7 अरब डॉलर की शुद्ध खरीदारी की। इस श्रेणी में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड के अलावा अन्य प्रतिभूतियां भी शामिल हैं।

 

Have something to say? Post your comment

और दुनिया खबरें

वीजा, मास्टरकार्ड और जेपी मॉर्गन के वेंडर्स का डेटा लीक, भुगतान नेटवर्क पर असर नहीं

वीजा, मास्टरकार्ड और जेपी मॉर्गन के वेंडर्स का डेटा लीक, भुगतान नेटवर्क पर असर नहीं

एशिया-प्रशांत की समृद्धि के लिए सहयोग और मुक्त व्यापार का सेतु बनाएं देश : शी जिनपिंग

एशिया-प्रशांत की समृद्धि के लिए सहयोग और मुक्त व्यापार का सेतु बनाएं देश : शी जिनपिंग

जेनसन हुआंग की वापसी नहीं चाहता एनवीडिया बोर्ड, अमेरिकी संसद में 1 दिसंबर को होगी पूछताछ

जेनसन हुआंग की वापसी नहीं चाहता एनवीडिया बोर्ड, अमेरिकी संसद में 1 दिसंबर को होगी पूछताछ

चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी, व्यापारिक रियायतें खत्म कर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव

चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी, व्यापारिक रियायतें खत्म कर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव

सीओपी31: समुद्र आधारित जलवायु कार्रवाई तेज करने के लिए फ्रांस-ब्राजील ने बनाया कार्यबल

सीओपी31: समुद्र आधारित जलवायु कार्रवाई तेज करने के लिए फ्रांस-ब्राजील ने बनाया कार्यबल

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने तुर्किये को घेरा, यूएन-ओआईसी प्रस्ताव की वार्ता में पारदर्शिता पर उठाए सवाल

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने तुर्किये को घेरा, यूएन-ओआईसी प्रस्ताव की वार्ता में पारदर्शिता पर उठाए सवाल

ईरान युद्ध की हो भरपाई, हर अमेरिकी परिवार को मिले 1,700 डॉलर का रिफंड चेक: रो खन्ना

ईरान युद्ध की हो भरपाई, हर अमेरिकी परिवार को मिले 1,700 डॉलर का रिफंड चेक: रो खन्ना

लादेन का पता बताने वाले डॉक्टर की रिहाई तक, अमेरिका से पाकिस्तान को नहीं मिलेगी 3.3 करोड़ डॉलर की मदद

लादेन का पता बताने वाले डॉक्टर की रिहाई तक, अमेरिका से पाकिस्तान को नहीं मिलेगी 3.3 करोड़ डॉलर की मदद

19 नवंबर को शेनझेन में शी-ट्रंप-पुतिन करेंगे त्रिपक्षीय बैठक, चीन ने की पुष्टि

19 नवंबर को शेनझेन में शी-ट्रंप-पुतिन करेंगे त्रिपक्षीय बैठक, चीन ने की पुष्टि

मौजूदा हालात में आईएईए के साथ सहयोग में सुधार की संभावना नहीं: इस्माइल बाघेई

मौजूदा हालात में आईएईए के साथ सहयोग में सुधार की संभावना नहीं: इस्माइल बाघेई