ਲੇਹ/ਜੰਮੂ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਸਮੇਤ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UTs) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲਾਂ (LGs) ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
- ਲੱਦਾਖ
- ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ
- ਲਕਸ਼ਦੀਪ
- ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ
ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ 'ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਿਯਮਾਂ' (DFPRs), 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਲਾਗੂ
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਲੇਂਦੁਪ ਸ਼ੇਰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।