ਹਾਥਰਸ : ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਮੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਡੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਪੁੰਡੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵੀ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਰਾਮੂ ਅਤੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਬੁਲਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।" ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
ਪੁੰਡੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਆਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮਕੁਮਾਰ, ਲਵਕੁਸ਼ ਅਤੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।