ਤਰਨ ਤਾਰਨ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਹੁਣ ਕਬਾੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਆਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮਨਵਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਜੱਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਚਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨ ਸੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿਟੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।